ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਕੈਨਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਲ

Haryana: ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਰੀਡਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਟੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 ₹73 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ₹280

ਟੋਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਕੈਨਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ: ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਟੋਲ ਕਰੀਬ ₹73 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹280 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ₹207 ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ 'ਘੁਟਾਲੇ' ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਲੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਟੋਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਰੂਟ 'ਤੇ ਹਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 'ਝੋਲ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਗਲਤ ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਵਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੇਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੇ ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਜੇਂਦਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ

ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (10 ਐਂਟਰੀ/ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ) ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

LMV (ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ): ₹1.84 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

LCV, LGV (ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ) ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ: ₹2.97 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ: ₹6.23 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਝੋਲ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।