ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ - ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਂਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ, 1966 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ
ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ:
ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲੇ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਂਦ ਮਿਲੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.