ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, 2 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ—ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹਨ—ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ NOC ਦੇ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। SDRF ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ—ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ “ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕੀਤਾ” ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ AC ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।