IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ: BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ...

BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

Admin User - Oct 19, 2025 12:13 PM
IMG

1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM) ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ


ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਸਕੀਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ' (Schizophrenia) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।




ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ


ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਐਮ.ਐਸ. ਬਿੱਟਾ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


'ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ'


ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ (Sentence Review Board) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਧਾਏਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.