ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (LMS) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (CRMS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ CRMS ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ LMS ਲਈ 95 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 CRMS ਅਤੇ 4 LMS ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11.58 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਗਪਗ 100 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
