ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ 'ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ' 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਰੀ (NEERI) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 140 PESO ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ?
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੈਦਲ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੀਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.