ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ SGPC ਦਾ ਰੁਖ

ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ (List) ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 'ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ' ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਦਰਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ:

• ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦਾਸ ਆਦਿ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਟਰੱਕ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

• ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ₹50,000 ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

• ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟਨਾ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 5 ਸਵਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮਾਟੁੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।