ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ: ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੀਸ ਹੁਣ $100,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 70% ਲਾਭਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ 1990 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 65,000 ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 20,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।