ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਗੇਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ।