ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਆਰਸੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1500 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।

"ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਡੀਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਰਟੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਆਰਸੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"