ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਇਨੇਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲੀ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਆਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 78-79-80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੌਨ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚ ਆਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
