ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (FIA) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 27 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਹਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ – PTI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ "ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ" ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲ ਪਰਦੇਸੀ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਅਭਿਵ੍ਯਕਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੋਖੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
