ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਨੈੱਟ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਈਮੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ) 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 23 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਭਰਤੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਮਾਡਲ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।