ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੌਰ ਤੇ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4.20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
