ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੈਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
