ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ 5 ਮਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 70 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1. ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

2. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ।

3. ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, '110 ਤੋਂ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਡਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ।ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ