ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
