ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ UCC ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।