ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ; ਕਾਫਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 66ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ( ਰਾਜਸਥਾਨ ) ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।  

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 2013 ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਸਮੇਤ 12 ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫ਼ੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।