ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਹੌਂਦ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ 243 (ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੱਥ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਤ 1995 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਪੁਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਗਠਨ ਜੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1995 ਐਕਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁਡਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।