ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਾਗਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ: ਨੱਡਾ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

.

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜਨਵਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਾਗਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਐਮ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 12.37 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਐਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਐਮ ਸਿਰਫ ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ (ਆਈਪੀਡੀ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1961 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 30.11.2024 ਤੱਕ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਾਗਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਓਪੀਡੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ $1 ਲਈ ਲਗਭਗ $4 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2017) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 60% ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤ ਓਪੀਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 300 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 62% ਹਿੱਸਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 80% ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਲੈਂਸੇਟ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।