ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ 'ਤੇ 3850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 1350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.