ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

.

ਖੁਰਾਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿੳੂਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਅਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੳੂਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਚੇਚੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿੳੂਰੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਚੇਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਚੇਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਚੇਚੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਭਾਵ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਕਿ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੁੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ।