ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।