ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 'ਫੇਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ' ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ' ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 60٪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਸਤੁਭ ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
