ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
.
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੰਜ ਤੋ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ: 2047 ਕੰਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2047 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
