ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 2024-25 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ/ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੁਕਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਉਸੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ਿਓ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਓ.ਟੀ.ਆਰ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 45-50% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।