🔴 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ; ਅੱਜ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ

---------------------------------------------------

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ-2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਡੀਏ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੈਕਟਰ-43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਸ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।