ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 30 ਮਈ ਵਧਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।