ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਮ ਪਨਸਪ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ  ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਟਰੇਡ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਸਿਦਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੋਰੀ ਲਈ 3 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਨਸਪ ਦਾ ਡੀਐਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ। ਦੂਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਂਡਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਇਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਲੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ  ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂl