2023-09-22 16:49:11 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਚੰਡੀਗੜ - ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ/ਅੱਠਵੀਂ/ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ,ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹੜਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 200 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 21-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਣ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1500,1800 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।