.jpeg)
2023-05-26 19:08:13 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਨਸਪ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ "ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ " ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। "ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ" ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ CRM-59682 Naveen Garg Vs State of Punjab ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਈਰਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ FIR ਦਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22-11-2022 ਨੂੰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ punsup ਦੇ MD ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫਰਾਰੀ (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ) ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਚ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀਪੁਰੀ ਵੀ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਏ ਪੀ ਐਸ ਤੁੰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20-12-2022 ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 26-12-2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਤਫ਼ਤੀਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 18 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਅਮਲਾ ਬ੍ਰਾਚ ਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੀਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫਤਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਰਵਾਂਹ ਕਾਪੀ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ MD ਪਨਸਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ IAS ਪਾਸ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20-12 -2022 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮਿੰਟ ਲੀਗਲ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (HR) ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਚ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ।
.jpeg)
.jpg)
.jpeg "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 57 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ : ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਚੀ")
