2023-03-17 13:24:57 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਂਖੰਡੀ ਵਿੱਖੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਡੇਅ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2,31,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮੈਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿਮਗੰਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 164 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ 212 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 266 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 294 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਥੀਆ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1972 ਦੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।