ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਉਸ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ “ਬੇਨਾਮੀ ਧਾਰਕ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (IDSP), 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਭੋਗਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।