ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
