ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ: ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, 'ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ' ਬਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ 'ਘਿਰਾਓ' ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 50,000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।