ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗੀਆਂ ਅਹੰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹੰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਿਲ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
