ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1955 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮਜੋਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਓਹਨਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੇਤੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1955 ਤੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀਮਤ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰੀਏ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
