• Home
  • ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ

ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ

ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ (ਆਈ ਏ ਐਸ)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 2012 ਤੱਕ ਸੋਧਤ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਟੀਚਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਗਡਵਾਸੂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਖੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਰਲਚਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੇਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 5.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਹੁਣਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 03 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 04 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇਕਲਾਸ ਫੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂਦਾ 73.33ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀAct and Statutes(As amended upto date) ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 09.11.2004 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/8/2003-ਰਸ 1 / 1459-62 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ (ਸਪਾਂਸਰਡ) ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਆਂ, ਮਿਉਸਪਲ ਕਾਉਸਲਜ਼, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਨਾਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਪੱਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਨੇ ਉੱਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਮਿਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 71, ਪੈਰਾ 2 ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਵ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 04 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਿਆਰਤਾ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਇਮਿਤਹਾਨ /ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 25/16/03- ਐਗਰੀ .iv (3)/6719 ਮਿਤੀ 25.05.2005 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ /ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 20.07.2005 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 1962 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਨੇਮਿਤੀ 10.01.2006 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ representation ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 335ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਆਰਟੀਕਲ 335 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ । ਭਾਵ ਕਾਰਜ਼-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਕਰਣ ਸਬੰਧੀਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚੁ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸੁ॥

ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਰ ਲਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ?

(ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ )