• Home
  • ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ :-ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ :-ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

-ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ -
 ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ( ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ) ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।, ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ,ਹਿੰਦੂ , ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ , ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਜਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।