• Home
  • ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2019 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਕਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੁਅਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ  ਈਮੇਲ ਲਾਗਇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।