• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਸ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।