• Home
  • ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਜੋ ਢਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 4 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸੇਵਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਨੇ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ 'ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ' ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 2616 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1840 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅੱਗਜਣੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।