• Home
  • ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ.! ਪੜ੍ਹੋ :-ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ?

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ.! ਪੜ੍ਹੋ :-ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ:-
ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੀ।
ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ੪੨੪੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੋਨ ਬੈਂਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ) 310ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ:-
ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆੁaਣ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੰਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਮਰਗੜ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਪਿੰਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਹ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
– ਹਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ
ਹਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋਬ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪੈਕਟਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਲਡ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਲਟਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 84000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾ ਇੰਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਂਵੀ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਨੋਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 50000ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 3ਸਾਲ10300, ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ "ਹਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 22ਲੱਖ ਨੋਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜੋਬ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 100ਫੀਸਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ
"ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ" ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਂਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ 100ਫੀਸਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਕੈਮਸਟਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 1000 ਕਰੋੜ ੁਰਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਨੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਪਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭਰਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਟੀਵੀ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਹੋਟਲ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੱਗਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਂਵੇ 40 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ "ਸੱਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ"
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ
ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਗਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗੀ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ੮ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਚਾਈ ਰਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕਦਮ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਬੇਨਾਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ੬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹਾਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੱਖਪਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ੨੦੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ੮੪੦੦੦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।    
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਦਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ੧੦,੩੦੦ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੀ.ਸੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਖਪਤ ਸਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੨੦੦੯ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨ.a.ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ, ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਈ.ਪੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ "ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ, ਬਾਬੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ" ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ੧੯ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੋ.ਐਸ.ਡੀਆਂ ਦੀ ਫੋਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ੧੦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਆਲਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਵਰਗੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਪੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਮੁਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅੰਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰੇਦਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਕਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਅਤੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੋਰਾਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ।
ਪੀ.ਈ.ਪੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੋਜਗਾਰ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ੬੦੦੦ ਮੋਤਾਂ, ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਅੋਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ  ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ
ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ50 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2500ਰੁਪਏ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਧਾ ਕੇ 51000 ਰੁਪਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜਗਾਰ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਪਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੀਰੋ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਜਲਣ ਸਮੇਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲੰਦਨ ਵਰਗੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜਨ ਕੁ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ
ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਊ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ40 ਤੋਂ 50ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ੧੫ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ  ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਈ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੋਂਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ।