• Home
  • ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਠੱਪ -11 ਮਾਰਚ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਠੱਪ -11 ਮਾਰਚ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ, - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 07.03.2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਲਮਛੋੜ/ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜਿਰ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਲਮਛੋੜ/ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤ ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 11 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਮਛੋੜ/ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਗੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27.02.2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਮੰਗਾ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਯ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦ ਚਲਦੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ 4%, ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ 3%, ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2018 3%, ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2018 6% ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ 6% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 7% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01.01.2017 ਤੋ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ., ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣੀ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਠ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ,ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ/ਕੱਚੇ/ਐਡਹਾਕ/ਵਰਕਚਾਰਜ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਨੌ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਥ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਤੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੋਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਝੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਰੁਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ, ਤਕਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ, ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੁਆਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਖਫਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।