• Home
  • ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਕੈਪਟਨ

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਕੈਪਟਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ):ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ-2018 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੰਦ ਨਰਸਿਮਾ ਨੇ ਚਲਾਈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ?'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।