• Home
  • ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ-‘ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ-‘ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

'ਪਟਿਆਲਾ, :ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਲੀਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ-ਨੇੜਿਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ।