• Home
  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਵੇ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਵੇ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਫੋਬ ਕੀਮਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਨੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਲਾਈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017' ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਚਾਰਜ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੁਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੇਪਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਪਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।