• Home
  • ਹਮ ਤੋ ਵਿਲਕ ਕਰ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਹਿਰੇ ਹੈਂ

ਹਮ ਤੋ ਵਿਲਕ ਕਰ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਹਿਰੇ ਹੈਂ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋ ਰਿਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹੈ, ਵਿਲਕ ਰਿਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਏ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਾਂ ਹੀ ਐਸ਼ਾਂ--। ਸਿਆਸੀ ਰਾਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜੀਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਗੁਫ਼ਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ-ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ 2019 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 'ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ' ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਰੱਬ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ 73 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਫਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਾਂ ਬਾਰੇ 'ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਨ, ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ' ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਾਂ ਸਬੰਘੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਮੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਫ਼ੌਜ' ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਬਚਾਵੇ।