• Home
  • ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੌਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੌਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ 'ਚ 'ਆਪ', ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੂਨ 2019
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਲੌਂਗ (ਮੇਘਾਲਿਆ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੌਂਗ 'ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੌਂਗ 'ਚ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਸਿਲੌਂਗ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।